बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरी ‘जेन अल्फा’

सरकारी स्कूलों की बदहाली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन

• स्कूल सुधार से लोकतांत्रिक चेतना तक
• डिजिटल लामबंदी से सरकार से जवाबदेही मांग रहे स्कूली बच्चे

मंडला महावीर न्यूज 29.  भारत की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ अब एक नई पीढ़ी—जिसे ‘जेन अल्फा’ कहा जा रहा है—सड़कों पर उतर आई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में स्कूली बच्चे अब केवल सुविधाओं की नहीं, बल्कि सीधे तौर पर व्यवस्था से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इन बच्चों की मांगें किसी राजनीतिक दल के घोषणापत्र से प्रेरित नहीं हैं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों—जैसे शिक्षक, पंखे, साफ पानी, शौचालय, अच्छा भोजन और सुरक्षित स्कूल—से उपजी हैं।

विभिन्न राज्यों से विरोध प्रदर्शन की प्रमुख घटनाएँ

• उत्तर प्रदेश: लखनऊ के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की करीब 250 छात्राओं ने भारी बारिश के बीच सड़क पर उतरकर यातायात रोक दिया। उनकी मुख्य शिकायत विज्ञान शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। फतेहपुर के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में लगभग 1500 विद्यार्थियों ने धरना दिया, जिसके बाद प्रशासन को उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन देना पड़ा। वहीं, हमीरपुर में बच्चे कीचड़ भरे रास्तों से तंग आकर पक्की सड़क की मांग को लेकर तिरंगा लेकर जिला मुख्यालय तक पहुंच गए।

• बिहार: गया जिले में खराब मध्याह्न भोजन (जिसमें कीड़े मिलने की शिकायत थी), गंदे शौचालय और पीने के पानी की कमी के खिलाफ बच्चों ने चार किलोमीटर लंबा मार्च निकाला।

• मध्य प्रदेश: छिंदवाड़ा के तामिया स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने मेस के भोजन में कीड़े मिलने और खेल सुविधाओं की कमी को लेकर बारिश में सड़क पर प्रदर्शन किया। उज्जैन में छात्राओं के घेराव के बाद कलेक्टर को स्कूल शहर से दूर स्थानांतरित करने का निर्णय रोकना पड़ा, जबकि सिरोंज में छात्राओं के विरोध के चलते रियायती बस किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये करने का फैसला वापस लेना पड़ा।

• महाराष्ट्र: राज्य के विभिन्न हिस्सों से शिक्षक अनुपस्थिति, शौचालय और पानी के अभाव जैसे सवालों पर विद्यार्थियों के विरोध दर्ज किए गए हैं।

जेन अल्फा की ताकत: स्मार्टफोन और सोशल मीडिया

इन आंदोलनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका नेतृत्व पारंपरिक राजनीतिक नेताओं द्वारा नहीं किया जा रहा है। डिजिटल युग में जन्मी यह पीढ़ी ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे माध्यमों का प्रभावी इस्तेमाल कर रही है। अब स्कूल के टूटे पंखे, गंदे शौचालय या खराब भोजन की शिकायत फाइलों में दबकर नहीं रह जाती। बच्चे तुरंत इसका वीडियो बनाते हैं, जो कुछ ही घंटों में वायरल होकर स्थानीय समस्या को सार्वजनिक जवाबदेही का विषय बना देता है।

कल के मतदाता और लोकतांत्रिक चेतना

जानकारों का मानना है कि आज जो बच्चे स्कूल सुविधाओं के लिए सड़क पर बैठ रहे हैं, कल वे अस्पताल, सड़क और बजट पर भी सवाल पूछेंगे। राजनीतिक दलों और प्रशासन को इस पीढ़ी को केवल “बच्चे” समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।

समाधान की ओर: रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों की इन आवाजों को “अनुशासनहीनता” मानकर पुलिस के बल पर दबाने के बजाय निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

• प्रत्येक जिले में स्कूलों की सार्वजनिक सोशल ऑडिट व्यवस्था विकसित की जाए।
• शिक्षक पदों, भोजन, पानी, बिजली और परिवहन की स्थिति का एक ‘रियल-टाइम सार्वजनिक डैशबोर्ड’ बनाया जाए।
• छात्रों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक स्वतंत्र और समयबद्ध शिकायत प्रणाली लागू की जाए।

यह स्थानीय आंदोलन भले ही अभी बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके सवाल राष्ट्रीय हैं, जो भविष्य की भारतीय राजनीति और प्रशासन में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं।

(स्रोत: राज कुमार सिन्हा, बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ के मूल आलेख पर आधारित)