चुनाव आयोग जल्द लॉन्च करेगा एकल-बिंदु ऐप
- चुनावी प्रक्रिया होगी और सुगम
- 40 से अधिक आईटी ऐप्स को इस उन्नत यूआई यूएक्स वाले ऐप में किया जाएगा शामिल
मंडला महावीर न्यूज 29. भारत निर्वाचन आयोग एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज जैसे सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत और उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म, ईसीआई-नेट का लक्ष्य आयोग के वर्तमान में मौजूद 40 से अधिक मोबाइल और वेब अनुप्रयोगों को एक साथ लाना और उन्हें आधुनिक बनाना है। ईसीआई नेट में आकर्षक यूजर इंटरफेस और सरल यूजर एक्सपीरियंस होगा, जो चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के लिए एक ही मंच प्रदान करेगा। इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ऐप डाउनलोड करने, उन पर नेविगेट करने और अलग-अलग लॉगिन याद रखने की आवश्यकता न रहे।
बताया गया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान की थी। इस दौरान निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे। ईसीआई-नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक आसानी से पहुंचने में सक्षम करेगा। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। हालांकि किसी भी विवाद की स्थिति में विधिवत रूप से भरे गए प्राथमिक डेटा ही मान्य होंगे।
बताया गया कि इस नए एकीकृत प्लेटफॉर्म में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे लोकप्रिय मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें 5.5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। ईसीआई-नेट से देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं और संपूर्ण चुनावी तंत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें 10.5 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 15 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), लगभग 45 लाख मतदान अधिकारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ), 4,123 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और 767 जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) शामिल हैं।
ईसीआई नेट वर्तमान में विकास के उन्नत चरण में है और इसकी सुचारू कार्यप्रणाली, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए गहन परीक्षण किए जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 4,123 ईआरओ को शामिल करते हुए एक व्यापक परामर्शी प्रक्रिया के बाद विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, निर्देशों और पुस्तिकाओं के 9 हजार पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की भी समीक्षा की गई है।
