मंडला की रेल सुविधाओं पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर उठे सवाल

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मंडला की रेल सुविधाओं पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर उठे सवाल

पेंचवेली एक्सप्रेस को लेकर गरमाया मुद्दा

  • बालाघाट सांसद के बयान के बाद रेल संघर्ष समिति ने खोला मोर्चा
  • जल्द होगी बैठक, ‘रेल रोको’ आंदोलन की चेतावनी

मंडला महावीर न्यूज 29. जिले की रेल सुविधाओं और पेंचवेली ट्रेन के संचालन को लेकर जनहित का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। इस ज्वलंत विषय पर जल्द ही ‘रेल संघर्ष समिति’ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें जिले की रेल समस्याओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा।

सांसद के बयान पर मंडला के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी चिंताजनक

हाल ही में बालाघाट के सांसद पारधी द्वारा पेंचवेली ट्रेन को लेकर दिया गया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि पेंचवेली ट्रेन बालाघाट से नहीं चलाई जाती, तो इसे मंडला से भी नहीं चलने दिया जाएगा। इस कड़े बयान के बावजूद मंडला जिले के सांसद, मंत्री और विधायकों की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संघर्ष समिति का कहना है कि जब जिले के विकास और अधिकारों का सवाल सामने आता है, तो नेताओं की सक्रियता अपेक्षित होती है। जनप्रतिनिधियों को प्रेस और मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष स्पष्ट कर जनता को बताना चाहिए कि वे मंडला की रेल सुविधाओं के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं।

जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, समन्वय जरूरी

रेल संघर्ष समिति का स्पष्ट मानना है कि रेल सुविधा किसी एक जिले की राजनीतिक प्रतिष्ठा का विषय नहीं, बल्कि आम जनता का अधिकार है। बालाघाट के जनप्रतिनिधि यदि अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो यह उनका दायित्व है। ठीक इसी तरह मंडला के नेताओं को भी अपने जिले के हितों की मजबूती से पैरवी करनी चाहिए। किसी एक जिले की सुविधा को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के बजाय, शासन-प्रशासन को समन्वय से ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे मंडला और बालाघाट दोनों क्षेत्रों का विकास हो सके।

दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हो सकता है ‘रेल रोको’ आंदोलन

समाजसेवी और रेल संघर्ष समिति के सदस्य अखिलेश सोनी ने बताया कि आगामी बैठक में रेल सुविधाओं की मांगों और प्रशासन के समक्ष उठाए जाने वाले विषयों पर रणनीति तैयार की जाएगी। परिस्थितियों को देखते हुए इसी माह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ‘रेल रोको आंदोलन’ का निर्णय लिया जा सकता है, जिसके लिए एसडीएम से विधिवत अनुमति ली जाएगी। समिति का उद्देश्य किसी दल, व्यक्ति या अन्य जिले का विरोध करना नहीं, बल्कि मंडला की जनता को उनका वाजिब रेल अधिकार दिलाना है। समिति ने स्पष्ट किया है कि अब जनता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोरे आश्वासनों के बजाय ठोस पहल और परिणाम चाहती है।


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