कृषि से जीएसटी हटाने और केसीसी लोन बढ़ाने की मांग
- भारतीय किसान संघ ने मंडला कलेक्टर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
मंडला महावीर न्यूज 29. भारतीय किसान संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम मंडला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाया, जिनमें मुख्य रूप से कृषि आदानों और उपकरणों पर लगे जीएसटी को हटाने, किसानों के हित में आयात-निर्यात नीतियों में बदलाव और बैंकों के रवैये में सुधार शामिल है।
किसानों ने ज्ञापन में कई प्रमुख बिंदुओं को उठाया है। कृषि आदानों और कृषि यंत्रों पर लगे जीएसटी को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की गई। इसके साथ ही एनपी खाद पर डीएपी की तरह सब्सिडी देने और रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई, जिससे किसानों को होने वाली परेशानी खत्म हो। किसानों ने किसान सम्मान निधि की राशि को महंगाई के अनुसार बढ़ाकर 10 हजार प्रति हेक्टेयर करने की मांग की। इसके साथ ही केसीसी लोन की सीमा को 5 लाख तक बढ़ाने और कृषि लोन व केसीसी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया। किसानों के सहयोग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की भी मांग की गई, जिससे बैंक के अडिय़ल रवैये से पात्र किसान वंचित न रहें।
ज्ञापन में सभी कृषि मंडियों में फसल की खरीद समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने और मंडियों में लगे कैमरों को 24 घंटे चालू रखने की मांग की गई। सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में नहरों की मरम्मत और सफाई कराने व बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई। किसानों ने बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए संभाग स्तर पर एक समिति बनाने की मांग की, जिसमें किसान प्रतिनिधि भी शामिल हों। मंडला तहसील के गोची मॉल गांव में अवैध प्लॉटिंग को रोकने और सार्वजनिक जगहों का दुरुपयोग बंद करने के लिए भी ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन सौपने के दौरान भारतीय किसान संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जिसमें लाल नंदा, लखन बारमैया, जिला अध्यक्ष राम सिंधिया, जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश गिरी गोस्वामी, भगवान दास कछवाहा और अन्य प्रमुख सदस्य शामिल रहे।
