लोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की भागीदारी जरूरी-कैबिनेट मंत्री संपतिया

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कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने छात्राओं को एसआईआर प्रक्रिया के तथ्यों से कराया अवगत

लोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की भागीदारी जरूरी- कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके

  • मंडला में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत युवा संवाद
  • पॉलिटेक्निक और महिला महाविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम

मंडला महावीर न्यूज 29. मंडला के रानी फूलकुंवर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं शासकीय महिला महाविद्यालय में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के अंतर्गत एक विशेष युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में युवाओं और मतदाताओं की भूमिका, निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर छात्राओं को तथ्यात्मक जानकारी देना और देश में फैल रही भ्रामक जानकारियों से अवगत कराना था। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के तैलचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपत्तियां उइके ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम होना और अपने मताधिकार का सही उपयोग करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे निर्वाचन प्रक्रिया को गहराई से समझें और किसी भी भ्रामक जानकारी पर आँख मूंदकर विश्वास करने के बजाय हमेशा तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त करें।

एसआईआर प्रक्रिया पर फैले भ्रम को किया दूर 

भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने एसआईआर को लेकर समाज में फैलाए जा रहे भ्रमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि 13 करोड़ वोट काट दिए गए हैं कहना पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि वास्तव में प्रारंभिक स्तर पर लगभग 13 करोड़ रिकॉर्ड संदिग्ध अथवा सत्यापन योग्य पाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण, अनुपस्थिति और दोहरी प्रविष्टि जैसे कारण शामिल हैं। अंतिम मतदाता सूची हमेशा दावे, आपत्तियों और नियमानुसार सुनवाई की पूरी प्रक्रिया के बाद ही तैयार की जाती है। छात्राओं को यह भी जानकारी दी गई कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए केवल घोषणा संबंधी प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि मतदाता सूचियां राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती हैं और इलेक्शन डेटा नेटवर्क एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे निर्णय लेने की कानूनी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आता है।

नये मतदाताओं के नाम जुडऩे और कानूनी प्रावधानों की जानकारी

कार्यक्रम में यह तथ्य भी साझा किया गया कि जून 2025 से लेकर अब तक 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 2.37 करोड़ नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा चुके हैं। पात्र नागरिक वर्षभर फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया कि एसआईआर से जुड़े आदेश निर्वाचन आयोग के स्तर पर तीनों निर्वाचन आयुक्तों की पूर्ण सहमति से जारी किए गए हैं, और मतदाता सूची से नाम हटने का राशन, पेंशन या पासपोर्ट जैसी अन्य नागरिक सुविधाओं से स्वत: संबंध जोडऩे का कोई सामान्य कानूनी प्रावधान नहीं है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को जागरूक, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना रहा।

इनकी रही उपस्थिति 

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संपत्तियां उइके, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा के साथ भाजपा नगर अध्यक्ष रानू राजपूत, भाजपा नेत्री श्रद्धा उइके, अनीता तिवारी, उत्कर्ष यादव, अंचल जैन, मंगलेश चक्रवर्ती, सचिन शर्मा, जहूर मोहम्मद सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय का स्टाफ और छात्राएं उपस्थित रहीं।


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