किसानों को सालाना 12 हजार रुपये केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उनके परिश्रम का सम्मान है: सीएम डॉ. मोहन यादव
- किसान सम्मान निधि से अन्नदाताओं के जीवन में आ रही खुशहाली
- मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को सराहा
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘किसान सम्मान निधि’ योजना को किसानों के हित में एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है, जो सरकार और किसानों के बीच सम्मान, विश्वास और आत्मीयता के मजबूत रिश्ते का प्रतीक है।
सालाना 12 हजार की मदद, हर महीने 1 हजार का संबल
मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6,000 रुपये और राज्य सरकार द्वारा भी 6,000 रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। इस प्रकार किसानों को हर साल कुल 12,000 रुपये (1,000 रुपये प्रतिमाह) की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। सीएम ने स्पष्ट किया कि योजना का महत्व केवल वित्तीय मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए सरकार यह संदेश दे रही है कि वह हर कदम पर अन्नदाताओं के साथ खड़ी है और उनके खून-पसीने के परिश्रम व योगदान का पूरा सम्मान करती है।
प्रधानमंत्री के संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी राज्य सरकार
किसानों के प्रति इस संवेदनशील और अभिनव सोच को देश के सामने रखने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से अभिनंदन किया है। उन्होंने प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास और जनकल्याण के लिए जो श्रेष्ठ संकल्प लिए हैं, राज्य सरकार भी पूरी ताकत और समर्पण के साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि किसानों का सम्मान, उनका आर्थिक सशक्तीकरण और उनके जीवन में खुशहाली लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
दीपावली से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी बड़ी खुशखबरी
- सरकारी कर्मचारियों के डीए में 2% की वृद्धि, पेंशनर्स को भी राहत
- जनवरी से सितंबर तक के एरियर्स का तीन समान मासिक किश्तों में होगा भुगतान
भोपाल। दीपावली से पहले मध्यप्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी माह से देय होगा। वहीं, पेंशनर्स के लिए भी जुलाई 2026 से महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा कर्मचारियों के साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया X पर लिखा, ‘राज्य सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि करने जा रही है। यह जनवरी से देय होगी। जनवरी से सितंबर, नौ माह के एरियर्स का भुगतान तीन समान मासिक किश्तों में किया जाएगा। अक्टूबर माह के वेतन (नवंबर में देय) से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान होगा। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में जुलाई 2026 से 2% वृद्धि की जाएगी। सरकार पेंशनर्स और कर्मचारियों के हितों में सदैव साथ खड़ी है।’ सरकार उनके कल्याण और हितों को ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य कर रही है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस वृद्धि से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी।
