तुर्की में COP-31 जलवायु सम्मेलन शुरू

दुनिया को वादों से परे ठोस कार्यवाही और जलवायु न्याय का इंतजार

भारत के लिए विकास और पर्यावरण में संतुलन का अवसर
नवीकरणीय ऊर्जा और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मिले प्राथमिकता

मंडला महावीर न्यूज 29. जलवायु परिवर्तन आज पूरी मानवता, खाद्य सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसी गंभीर वैश्विक संकट से निपटने के लिए तुर्की के अंताल्या शहर में 9 से 20 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP-31) का आगाज हो गया है। एक आधुनिक और पर्यावरण-सचेत देश के रूप में तुर्की इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की आधिकारिक मेजबानी कर रहा है। दुनिया को उम्मीद है कि इस सम्मेलन में विकसित और विकासशील देश अपने आर्थिक हितों से ऊपर उठकर पृथ्वी को बचाने के लिए ठोस फैसले लेंगे, क्योंकि पेरिस समझौते (2015) के 11 वर्ष बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि केवल वादों से काम नहीं चलेगा, परिणाम जमीन पर दिखने चाहिए।

लगातार बढ़ रहा कार्बन उत्सर्जन, 1.5 डिग्री का लक्ष्य खतरे में

औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का वादा खतरे में नजर आ रहा है। मौजूदा नीतियों के कारण दुनिया का तापमान 2.4 से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका है, जो गंभीर चेतावनी है। COP-31 में वैश्विक जलवायु कार्यवाही को तेज करने, जीवाश्म ईंधनों (कोयला, तेल, गैस) के उपयोग की समय-सीमा तय करने और देशों पर अधिक कठोर जलवायु लक्ष्य घोषित करने का दबाव बनेगा। साथ ही, भारत और अफ्रीकी देशों जैसे विकासशील राष्ट्रों को जलवायु अनुकूलन के लिए अधिक वित्तीय सहायता देने पर भी अहम निर्णय लिए जा सकते हैं।

भारत की चुनौतियां: बढ़ता तापमान और प्राकृतिक आपदाएं

भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का सीधा असर झेल रहा है। भीषण लू, अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र का बढ़ता जलस्तर देश की कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की आजीविका को प्रभावित कर रहा है। भारत की बड़ी आबादी, विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण समुदाय, सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। ऐसे में भारत की जलवायु नीति में इन समुदायों के अधिकारों और पारंपरिक ज्ञान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

स्वच्छ ऊर्जा बनाम कोयला निर्भरता

भारत ने सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन कोयला आधारित बिजली उत्पादन और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऊर्जा नीति का आधार विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा होना चाहिए, जिसमें गांवों और पंचायतों को सौर ऊर्जा उत्पादन से जोड़ा जाए। इसके साथ ही, ऊर्जा परिवर्तन के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों के जंगलों और सामुदायिक संसाधनों का अधिग्रहण रोका जाना चाहिए। विकास केवल वही न्यायपूर्ण है, जहां स्थानीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित रहें।

COP-31 में भारत की भूमिका

भारत को COP-31 में विकासशील देशों की मांगों को मजबूती से उठाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जलवायु संकट के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार विकसित देश अपनी जवाबदेही स्वीकारें और जलवायु वित्त व तकनीकी हस्तांतरण के लिए पर्याप्त सहायता दें। भारत के पास अवसर है कि वह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के बीच संतुलन का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करे।