गोंदिया-जबलपुर रेल दोहरीकरण, 5235.79 करोड़ की परियोजना में बनेंगे 507 पुल
वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अंडरपास व फेंसिंग का प्रावधान
- मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र को जोडऩे वाले 231 किमी रेलखंड का होगा दोहरीकरण
- कान्हा व पेंच के करीब से गुजरेगा मार्ग, कार्बन उत्सर्जन में भी आएगी कमी
मंडला महावीर न्यूज 29. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण गोंदिया-जबलपुर रेल दोहरीकरण परियोजना से मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में रेल संपर्क मजबूत होने के साथ-साथ माल परिवहन की क्षमता में भी इजाफा होने की उम्मीद है। 5235.79 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के अंतर्गत कुल 231 किलोमीटर लंबे रेलखंड का दोहरीकरण किया जाना है। इस रेलमार्ग का महत्व इसलिए भी खास है, क्योंकि इसके आसपास कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच टाइगर रिजर्व जैसे प्रमुख वन्यजीव एवं पर्यटन क्षेत्र स्थित हैं। ऐसे में रेल सुविधाओं के विस्तार के साथ वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं।
बताया गया कि इस परियोजना को मार्च 2026 में स्वीकृति मिली थी और इसका लगभग 213 किलोमीटर हिस्सा मध्यप्रदेश तथा करीब 18 किलोमीटर हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। परियोजना से बालाघाट, सिवनी, मंडला और जबलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों का रेल संपर्क अधिक सुदृढ़ होने की संभावना है। इसे तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिनमें गोंदिया-बालाघाट रेलखंड की लंबाई 42 किलोमीटर, बालाघाट-नैनपुर की 82.40 किलोमीटर और नैनपुर-जबलपुर की 106.80 किलोमीटर निर्धारित है। पूरे रेलमार्ग में 23 स्टेशन शामिल हैं, जिससे ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढऩे और रेल यातायात के अधिक सुगम होने की उम्मीद जताई गई है।
507 पुलों का प्रस्ताव, वन्यजीव सुरक्षा के विशेष इंतजाम
पूरे रेलमार्ग का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और परियोजना में कुल 507 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार, इनमें से लगभग सभी पुलों के सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार कर लिए गए हैं तथा अन्य संरचनाओं का निर्माण रेलखंड की जरूरतों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है। वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए अंडरपास और फेंसिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि वन्यजीवों के रेलमार्ग पर आने के जोखिम को कम किया जा सके। परियोजना से जुड़ी वन एवं वन्यजीव स्वीकृतियों की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में जारी है, जिसके बाद बालाघाट-नैनपुर और नैनपुर-जबलपुर खंडों के कार्यों की निविदा जारी की जाएगी।
माल ढुलाई क्षमता, रोजगार और पर्यावरण पर संभावित असर
परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष लगभग 7.6 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता विकसित होने का अनुमान है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में सालाना करीब 350 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इसके अलावा रेल परिवहन क्षमता बढऩे से प्रतिवर्ष लगभग 16 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान जताया गया है। निर्माण अवधि के दौरान करीब 78 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजित होने की भी संभावना है। रेल सुविधाओं के विस्तार, माल परिवहन, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से अहम मानी जा रही इस परियोजना में वन्यजीव सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन इसके पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।










