स्कूल की आरक्षित भूमि पर राजनैतिक दबाव में दुकानों का निर्माण

स्कूल की आरक्षित भूमि पर राजनैतिक दबाव में दुकानों का निर्माण

  • ग्रामीणों ने कलेक्टर से की अवैध दुकान निर्माण रोकने की मांग
  • बच्चों के भविष्य से खिलवाड़
  • बालक हाई स्कूल और मार्ग की आरक्षित भूमि का मामला

मंडला महावीर न्यूज 29. नारायणगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़रिया में शासकीय बालक हाई स्कूल की आरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर, नारायणगंज तहसीलदार, निवास एसडीएम को पत्र सौंपकर स्कूल प्रांगण में हो रहे दुकान निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत पड़रिया अपनी मनमानी करते हुए बालक हाई स्कूल एकीकृत शाला के प्रांगण में अवैध रूप से दुकानों का निर्माण करा रहे हैं। यह भूमि भविष्य में स्कूल के विस्तार और शैक्षणिक विकास कार्यों के लिए आरक्षित है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत प्रशासन द्वारा ये दुकानें कुछ चुनिंदा लोगों से पैसे लेकर उन्हें आवंटित की जा रही हैं, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग है।

न्यायालय की अवमानना का आरोप 

शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है, उस पर पहले भी न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। न्यायालय में अवैध कब्जाधारी केस हार गए थे, इसके बावजूद पंचायत प्रशासन उन्हीं कब्जाधारियों को फिर से दुकान निर्माण कर भूमि सौंपने की तैयारी में है। ग्रामीणों ने इसे न्यायालय के आदेशों की खुली अवमानना करार दिया है।

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं 

ग्रामीणों ने बताया कि इस अवैध निर्माण की शिकायत 181 सीएम हेल्पलाइन और तहसील कार्यालय में भी की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वर्तमान में स्कूल भवन का नया निर्माण होने के कारण प्रांगण पहले से ही संकीर्ण हो गया है, ऐसे में दुकानों का निर्माण बच्चों के शैक्षणिक माहौल को पूरी तरह प्रभावित करेगा।

कलेक्टर से हस्तक्षेप की गुहार 

ग्राम पंचायत पड़रिया नारायणगंज के निवासियों ने कलेक्टर से विनम्र प्रार्थना की है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस अवैध निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो वे अपने अधिकारों और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आंदोलन करने के लिए विवश होंगे।

राजनैतिक दबाव में पंचायत 

कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ. अशोक मर्सकोले ने कहां कि विकासखंड नारायणगंज की ग्राम पंचायत पड़रिया के स्कूल से सटी जमीन का विगत करीब 15 वर्षो से न्यायालय में मामला चल रहा था। न्यायालय के निर्णय के बाद उस जमीन में बनी अवैध दुकानों को पंचायत द्वारा अलग करा दिया गया। इसके बाद पंचायत पर सत्ता पक्ष और राजनैतिक दबाव बनाकर स्कूल मद की जमीन और मार्ग के लिए चिन्हित जमीन पर दुकान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिलाध्यक्ष श्री मर्सकोले ने कहां कि पड़रिया पंचायत के सरपंच पर राजनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष का कहना है कि स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी भी दबी जुबान से कहते है कि हमें भी ऊपर से दबाव है। ग्रामीणों की शिकायत करने के बाद भी किसी ने उनकी नहीं सुनी तो हम स्वयं एडिशनल कलेक्टर से इस समस्या पर चर्चा की।

आंदोलन की चेतावनी 

नारायणगंज के ग्रामीणों ने एसडीएम निवास को भी शिकायती पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि नया शाला भवन बनने से परिसर पहले ही छोटा हो गया है, ऐसे में दुकानों का निर्माण बच्चों के शैक्षणिक माहौल को नष्ट कर देगा। यदि शीघ्र ही निर्माण कार्य नहीं रोका गया, तो ग्रामीण उग्र जनआंदोलन के लिए विवश होंगे।


 

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