बीजाडांडी सीईओ को हटाने की मांग पर अड़े जनप्रतिनिधि

Advertisements

बीजाडांडी सीईओ को हटाने की मांग पर अड़े जनप्रतिनिधि

कमीशनखोरी व कामकाज ठप करने के आरोप

  • प्रशासन ने बदला वित्तीय प्रभार, पर पदाधिकारी नहीं हुए संतुष्ट, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी
  • बीजाडांडी में सीईओ के वित्तीय प्रभार हटने के बाद भी जारी आंदोलन

मंडला महावीर न्यूज 29. जनपद पंचायत बीजाडांडी में वित्तीय अनियमितताओं, विकास कार्यों में बाधा और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन द्वारा 20 नवंबर को आदेश जारी कर बीजाडांडी जनपद का वित्तीय प्रभार नारायणगंज जनपद सीईओ दीप्ति यादव को सौंपने के बावजूद जनप्रतिनिधियों का आंदोलन जारी है। पदाधिकारियों का कहना है कि केवल वित्तीय प्रभार हटाना काफी नहीं है, बल्कि सीईओ बासंती दुबे को बीजाडांडी से हटाया जाना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों का कहना है कि मार्च 2025 में 42 सरपंचों और 12 जनपद पदाधिकारियों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसके बाद जांच दल गठित हुआ लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 15 दिनों की हड़ताल, 27 अगस्त के जनविश्वास शिविर में शिकायत और 13 अक्टूबर को संभागीय आयुक्त जबलपुर से 13 बिंदुओं की शिकायत की गई। 15 अक्टूबर को विधायक चैन सिंह वरकड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बड़ा जनआंदोलन हुआ और इसी बीच सीईओ बासंती दुबे अवकाश पर चली गईं। 28 अक्टूबर को जांच दल ने बयान व दस्तावेज दर्ज किए, लेकिन 16 नवंबर को उनके पुन: कार्यभार संभालने पर जनपद पदाधिकारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए।

जनहित की समस्याओं के साथ विकास कार्य हो रहे प्रभावित 

जनपद सदस्यों का आरोप है कि 15वें एवं 5वें वित्त आयोग वर्ष 2023, 2024 व 2025 की राशि उपलब्ध होने और तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बावजूद भुगतान अटका हुआ है। सदस्यों ने सीईओ पर 5 प्रतिशत कमीशन मांगने के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही समग्र आईडी विभाजन, संबल योजना के हितग्राहियों की परेशानी, विधायक निधि के भुगतान में देरी और विकास कार्यों के प्रभावित होने से क्षेत्र में आक्रोश बढ़ रहा है।

हटाने की मांग पर अड़े, उग्र आंदोलन की चेतावनी 

जनपद प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रशासनिक प्रभार अभी भी बासंती दुबे के पास है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सीईओ को बीजाडांडी से हटाकर शिकायतों पर समयबद्ध व निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। मांगें न मानने पर आंदोलन को और व्यापक व उग्र करने की चेतावनी दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।


Leave a Comment