बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प
माधोपुर में ग्रामीणों को दी गई कानूनी प्रावधानों की जानकारी
- 18 वर्ष से कम उम्र में शादी पर 2 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना
- शादी के कार्ड पर जन्मतिथि लिखना अनिवार्य करने का प्रस्ताव
मंडला महावीर न्यूज 29 | बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध चलाए जा रहे 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के तीसरे चरण के तहत ग्राम पंचायत माधोपुर (तहसील बिछिया) में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और इसके विरुद्ध बने कड़े कानूनों से अवगत कराया गया।
कानून का उल्लंघन पड़ेगा भारी
वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक सुश्री प्रेरणा मर्सकोले ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि शासन के नियमों के अनुसार लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर विवाह ‘बाल विवाह’ की श्रेणी में आता है। उन्होंने चेतावनी दी कि बाल विवाह करने, करवाने या उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों को 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं।
विवाह से पूर्व NOC और कार्ड पर जन्मतिथि का प्रस्ताव
बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों और पंचायत सदस्यों ने सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए:
- अनिवार्य जन्मतिथि: अब गांव में छपने वाले शादी के कार्डों पर वर और वधू की जन्मतिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।
- एनओसी (NOC): शादी करने वाले परिवारों को विवाह से पूर्व ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर सेवा प्रदाताओं को सूचित करना होगा।
सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी
महिलाओं और बालिकाओं को आपातकालीन स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई:
- महिला हेल्पलाइन: 181
- चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098
- साइबर क्राइम: 1930
- पुलिस हेल्पलाइन: 112
- विधिक सहायता: 15100
विधिक साक्षरता और लोक अदालत
विधिक सेवा प्राधिकरण की पी.एल.वी. श्रीमती शिखा श्रीवास्तव ने कानून के प्रति सजग रहने की अपील की। उन्होंने आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लाभों के बारे में भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता हरिशंकर कछवाहा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
