कलेक्टर के आदेश के 3 माह बाद भी जारी नहीं हुए क्रमोन्नति आदेश
सुस्त एरियर भुगतान से शिक्षकों में भारी रोष
- दीपावली से पहले हो संपूर्ण एरियर का भुगतान
- संयुक्त मोर्चा और अपाक्स ने जनशिक्षक, बीएसी पदों पर जल्द काउंसलिंग की उठाई मांग
मंडला महावीर न्यूज 29. अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा (ब्लॉक शाखा नैनपुर) एवं म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन (अपाक्स) जिला मंडला ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर कलेक्टर को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे हैं। संगठनों ने ज्ञापन के माध्यम से क्रमोन्नति, एरियर भुगतान और जनशिक्षक व बीएसी के पदों पर अटकी काउंसलिंग प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करने की मांग की है।
क्रमोन्नति आदेश नहीं हुए जारी, एरियर भुगतान में भी सुस्ती
संगठन के जिलाध्यक्ष संजीव सोनी ने बताया कि 6 अगस्त 2026 को कलेक्टर द्वारा सहायक आयुक्त कार्यालय को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि एक माह के भीतर शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश जारी किए जाएं। साथ ही नैनपुर ब्लॉक के शिक्षकों के वर्षों से लंबित क्रमोन्नति, एचआरए (HRA), वेतनवृद्धि और डीए (DA) एरियर के भुगतान के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन 3 माह बीत जाने और हर महीने आवेदन देने के बावजूद अब तक क्रमोन्नति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। एरियर भुगतान की गति भी इतनी सुस्त है कि पिछले तीन महीनों में सिर्फ दो संकुलों के 75 शिक्षकों का ही एरियर जमा हो सका है। शिक्षकों का कहना है कि इस सुस्त गति से अगले 3-4 माह में भी पूर्ण भुगतान की संभावना नहीं है। शिक्षकों ने मांग की है कि दीपावली पर्व को देखते हुए सभी लंबित एरियर का तत्काल संपूर्ण भुगतान किया जाए।
जनशिक्षक एवं बीएसी पदों की काउंसलिंग अटकी
संगठनों ने दूसरे ज्ञापन के माध्यम से जनशिक्षक और बीएसी (बीआरसी) के रिक्त पदों पर रुकी हुई काउंसलिंग का मुद्दा उठाया है। राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल के पत्र (दिनांक 24.06.2026) के अनुसार, जिले में इन रिक्त पदों की पूर्ति के लिए 5 अगस्त 2026 तक काउंसलिंग और 28 अगस्त 2026 तक नियुक्ति आदेश जारी होने थे। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद मंडला जिले में यह प्रक्रिया अभी तक लंबित है।
समन्वय की कमी से बाधित है प्रक्रिया
संगठन का आरोप है कि माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर जिले की पृथक सूची तैयार करने और उसके प्रमाणीकरण को लेकर संबंधित कार्यालयों के बीच आपसी समन्वय की भारी कमी है, जिसके कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस मुद्दे पर 6 अगस्त और 6 अक्टूबर 2026 को भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं। शिक्षकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देकर वरिष्ठता सूची की समस्या का शीघ्र निराकरण कराया जाए और शासन के नियमानुसार पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग कराकर रिक्त पदों की पूर्ति की जाए, ताकि जिले की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो।
