लिव-इन रिलेशनशिप के लिए मध्य प्रदेश में 1 महीने में पंजीयन अनिवार्य
नियम तोड़ने पर 5 साल की जेल
- बड़वानी में सीएम डॉ. मोहन यादव की बड़ी घोषणाएं
- लाल मिर्च को मिलेगा जीआई टैग
- किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा
भोपाल/बड़वानी/मंडला महावीर न्यूज 29. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़वानी में आयोजित ‘बलराम कृषि महोत्सव’ को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कृषि विकास, औद्योगीकरण और किसानों के कल्याण के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। इसके साथ ही, उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त कानूनों का भी ऐलान किया।
महिला सुरक्षा और लिव-इन रिलेशनशिप पर सख्त नियम
महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण पर कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग महिलाओं को खिलौना समझते हैं और उनका जीवन नरक बनाते हैं, सरकार उनके लिए जहन्नुम के रास्ते खोलने वाली है। इस दिशा में सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं:
- अनिवार्य पंजीयन: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए एक माह के भीतर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- 5 वर्ष की सजा: जो लोग लिव-इन का पंजीयन नहीं कराएंगे, उनके लिए 5 वर्ष तक के कारावास का कड़ा प्रावधान किया गया है।
- शादीशुदा लोगों पर रोक: कोई भी विवाहित व्यक्ति अब लिव-इन संबंध में नहीं रह सकेगा।
- शाब्दिक तलाक समाप्त: प्रदेश में अब शाब्दिक रूप से (मुंहबोले) तलाक की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी गई है।
किसानों और कृषि विकास के लिए प्रमुख सौगातें
मुख्यमंत्री ने कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाने पर जोर देते हुए कई घोषणाएं कीं:
- जीआई टैग और वैश्विक बाजार: बड़वानी की प्रसिद्ध लाल मिर्च को जीआई (GI) टैग दिलाने के लिए सरकार विशेष प्रयास करेगी। वहीं, मेगा फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर के माध्यम से बड़वानी के केले को ग्लोबल मार्केट और वैल्यू एडिशन मिलेगा।
- आर्थिक सहायता: 7 लाख से अधिक सोयाबीन किसानों को 1,475 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है। साथ ही, सरसों और धान को ‘भावांतर भुगतान योजना’ में शामिल किया गया है।
- 4 गुना मुआवजा: भूमि अधिग्रहण होने पर अब किसानों को बाजार दर से 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा।
- सिंचाई और बिजली: 5 हजार करोड़ रुपये की नई सिंचाई परियोजनाओं से 319 गांवों की 1.21 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता को 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में किसानों को 10 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है, जिसे भविष्य में 24 घंटे करने का लक्ष्य है।
- मंडी और बीज केंद्र: खेसिया मंडी को एक ‘आदर्श मंडी’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा 50 एकड़ क्षेत्र में एक आदर्श बीज उत्पादन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।
- रोजगार व ऋण: पीएम मित्रा पार्क से कपास उत्पादक किसानों और स्थानीय युवाओं को बड़ा लाभ होगा। डेयरी स्थापित करने के लिए 33% सब्सिडी के साथ 42 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि राज्य में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि बड़वानी को शीघ्र ही रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्र के व्यापार और विकास को एक नया आयाम मिलेगा।
