खिले 10.54 लाख किसानों के चेहरे
सीएम डॉ. यादव ने खातों में ट्रांसफर किए 1460.25 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ-2025 की दावा राशि सिंगल क्लिक से अंतरित
- सीएम डॉ. यादव ने जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक के बाद जारी की राशि
भोपाल/मंडला महावीर न्यूज 29. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 19 जुलाई को प्रदेश के 10 लाख 54 हजार किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से 1460 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 के फसल बीमा की दावा राशि है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जगदीशपुर में मंत्री परिषद की बैठक के तुरंत बाद किसानों को यह राशि जारी की।
अपने हित का निर्णय जल्द लें अन्नदाता
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितों की रक्षा के लिए विशेष रूप से संवेदनशील हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि होने पर कृषकों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। उन्होंने कहा कि कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में कृषकों के साथ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस बार अल-नीनो प्रभाव के कारण अच्छे मानसून का अनुमान नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान भाई अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा, निर्धारित तिथि से पहले करवा लें। इससे उपज में हानि होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है।
किसानों को 2016 से 2025 तक 30 हजार 942 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक 30 हजार 942 करोड़ 34 लाख रुपए का भुगतान प्रभावित किसानों को किया गया है।
सीएम डॉ. मोहन ने UCC को विधानसभा में पेश करने का अनुमोदन किया, अस्पतालों के लिए 898.96 करोड़ स्वीकृत
- भोपाल के जगदीशपुर में हुए सरकार की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक
- कैबिनेट ने 8 अन्य विधेयकों का अनुमोदन किया
भोपाल/मंडला महावीर न्यूज 29. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गौंड वंश के वैभवशाली दुर्ग जगदीशपुर के चमन महल में समानता और न्याय की भावना को समर्पित ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने यहां आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन किया। कैबिनेट ने 8 अन्य विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने के लिए भी अनुमोदन किया । कैबिनेट के एक अन्य अन्य निर्णय में प्रदेश के 73 अस्पतालों के उन्नयन को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने इस काम के लिए 898 करोड़ 96 लाख रुपए भी स्वीकृत किए।
कैबिनेट ने समानता और न्याय की भावना को समर्पित “मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026” के विधेयक का अनुमोदन किया। साथ ही आवश्यक संवैधानिक एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूर्ण कर मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए विधि और विधायी कार्य विभाग को अधिकृत किया गया। कैबिनेट ने “मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026,” और विधेयक को विधानसभा में पुनःस्थापित कर पारित कराने एवं समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए विधि और विधायी कार्य विभाग को अधिकृत किया। कैबिनेट ने “मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026” का अनुमोदन किया। विधेयक को विधानसभा में पुनःस्थापित कर पारित कराने एवं समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया।
इन विधेयकों का हुआ अनुमोदन
दूसरी ओर कैबिनेट ने “मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026” का अनुमोदन दिया। साथ ही विधेयक को विधानसभा में पुनःस्थापित कर पारित कराने एवं समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अधिकृत किया गया। कैबिनेट ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि, निर्मित क्षेत्र तथा विन्यास निधि के प्रावधान से छूट दिया जाना) का अनुमोदन दिया। कैबिनेट ने मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 का अनुमोदन दिया। साथ ही विधानसभा में विधेयक को प्रस्तुत करने और स्वीकृत कराने की अग्रिम कार्यवाही हेतु लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 का अनुमोदन
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 का अनुमोदन दिया। साथ ही विधासभा में अग्रिम कार्यवाही के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को अधिकृत किया। मीटिंग में मध्यप्रदेश कोड ऑन एम्पावरिंग वर्कस्पेसेज, 2026 (मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता 2026 का अनुमोदन दिया गया। साथ ही विधानसभा में अग्रिम कार्यवाही के लिए श्रम विभाग को अधिकृत किया गया। इस दौरान मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026 का अनुमोदन भी दिया गया। साथ ही विधानसभा में अग्रिम कार्यवाही के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अहम फैसला
कैबिनेट ने प्रदेश के नागरिकों को गुणवतापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सहज एवं सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के 73 उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल में उन्नयन के लिए 776 करोड़ 13 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने 29 उप स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन 6-बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में और 7 संस्थाओं को 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन को मंजूरी दी। इन संस्थाओं में 1600 नियमित एवं 71 संविदा के नवीन पदों के सृजन तथा कुल 560 व्यक्तियों को आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पर प्रति वर्ष 122.83 करोड़ रुपए के व्यय की भी कैबिने द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना और उन्नयन से क्षेत्र की जनता तथा आस-पास के क्षेत्रों की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.
