गरीब कल्याण को प्राथमिकता
‘सार्थक-पीडीएस फेज-2’ के लिए ₹25,530 करोड़ की मंजूरी पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने माना पीएम मोदी का आभार
- राशन वितरण में पारदर्शिता
- आधुनिक एआई तकनीक से मजबूत होगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- ऐतिहासिक डिजिटलीकरण पहलों को मिली गति
भोपाल।/मंडला महावीर न्यूज 29. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘सार्थक-पीडीएस फेज-2’ (Sarthak-PDS Phase-2) योजना के लिए 25 हजार 530 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दिए जाने पर गहरा आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने “राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता- सार्वजनिक वितरण में स्वचालन के साथ आय” की इस अभिनव पहल को देश के गरीब परिवारों के हित में बेहद सराहनीय कदम बताया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रेखांकित किया कि सार्थक-पीडीएस योजना के इस नए चरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। इससे राशन वितरण की पूरी व्यवस्था अधिक सुदृढ़, जवाबदेह और पूरी तरह पारदर्शी हो सकेगी, जिससे पात्र हितग्राहियों तक उनका हक बिना किसी बाधा के पहुंचेगा। यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की ‘गरीब कल्याण’ को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रौद्योगिकी आधारित ऐतिहासिक सुधार
विगत एक दशक में देश और प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटलीकरण के माध्यम से ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण नागरिक-केंद्रित प्राथमिकताओं को सफलता के साथ धरातल पर उतारा गया है:
- एकीकृत प्रबंधन: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) का संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण और पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS) व स्मार्ट पीडीएस लागू किया गया।
- नागरिक केंद्रित सेवाएं: ‘मेरा राशन’, ‘अन्न मित्र’, ‘राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड’ और ‘अन्न सहायता’ जैसी पारदर्शी प्रणालियों की शुरुआत हुई।
- तकनीकी सुदृढ़ीकरण: राशन कार्डों का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण, [बायोमेट्रिक सत्यापन] सीडिंग, ई-पीओएस (e-POS) मशीनों के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों (FPS) का स्वचालन, ऑनलाइन आवंटन और पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन को सक्षम बनाकर प्रौद्योगिकी आधारित बड़े सुधार किए गए हैं।
