पीएम मोदी के संकल्प पर सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश में खुलेंगे 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट
- युवाओं को मिलेगा त्वरित न्याय
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में स्थापित होंगी फास्ट ट्रैक अदालतें
भोपाल/मंडला महावीर न्यूज 29. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करते हुए मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने राज्य में न्याय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ व तेज बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चार नए फास्ट ट्रैक कोर्ट (त्वरित अदालतें) स्थापित करने का अहम निर्णय लिया है।
चार प्रमुख शहरों में होगी स्थापना
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि ये नए फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रदेश के चार बड़े महानगरों— इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में बनाए जाएंगे। इन अदालतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युवाओं से जुड़े संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों के साथ-साथ अन्य लंबित प्रकरणों का तेजी से निपटारा करना है।
शीघ्र न्याय दिलाने की पहल
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में देश में फास्ट ट्रैक अदालतों को लेकर जो घोषणा की थी, राज्य सरकार उसी संकल्प को आगे बढ़ा रही है। शासन की इस महत्वपूर्ण पहल से न केवल आम जनमानस को बिना किसी अनावश्यक देरी के न्याय मिल सकेगा, बल्कि अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य प्रदेश के इन चार प्रमुख शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के शुरू होने से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी, जिससे आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
