बिछिया नगर परिषद में 2 साल से सीएमओ का पद खाली
भोपाल पहुंचीं अध्यक्ष रजनी मरावी, मुख्यमंत्री से मांगे 6 करोड़ और स्टाफ
- प्रशासनिक कमी से लटके जनहित के कार्य
- केबिनेट मंत्री सम्पत्तिया उइके के माध्यम से शासन को सौंपा जमीनी हकीकत का मांग पत्र
मंडला महावीर न्यूज 29. नगर परिषद बिछिया में पिछले दो वर्षों से मुख्य नगर पालिका अधिकारी का स्थायी पद रिक्त होने के कारण पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। सीएमओ न होने से जहां एक ओर जनहित के कार्य ठप पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की गति बेहद धीमी हो गई है। इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान और क्षेत्र के विकास के लिए नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती रजनी मरावी ने भोपाल का दौरा कर शासन के समक्ष अपनी पुरजोर मांग रखी है।
सीएमओ विहीन निकाय से फाइलें और टेंडर लटके
नगर परिषद बिछिया के सभी 15 वार्डों में लगातार आबादी बढ़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण कार्यालयीन मॉनिटरिंग पूरी तरह प्रभावित है। अध्यक्ष रजनी मरावी ने बताया कि स्थायी सीएमओ न होने से न तो समय पर टेंडर हो पा रहे हैं और न ही स्वीकृत योजनाओं की राशि का आहरण हो पा रहा है, जिससे फाइलें दफ्तरों में लटकी हुई हैं।
भोपाल दौरे में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सौंपा प्रतिवेदन
समस्या के निराकरण के लिए अध्यक्ष रजनी मरावी ने प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती सम्पत्तिया उइके के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में उनके साथ शशिकांत श्रीवास्तव, अजयपुरी गोस्वामी, विकास पांडेय और उपयंत्री एचआर कुरैशी भी उपस्थित थे, जिन्होंने निकाय की जमीनी हकीकत मंत्रियों के सामने रखी।
तत्काल की जाए सीएमओ की नियुक्ति
विस्तृत मांग पत्र सौंपते हुए कहां कि बिछिया नगर परिषद में तत्काल स्थायी सीएमओ की नियुक्ति की जाए और आबादी के अनुपात में अन्य अतिआवश्यक स्टाफ की पदस्थापना हो। नगर के सर्वांगीण विकास के लिए शासन से लगभग 6 करोड़ रुपये की विशेष राशि स्वीकृत की जाए। इस राशि से 15 वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर सड़क मरम्मत, नाली निर्माण, सुदृढ़ पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता अभियान, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
उचित कार्रवाई का मिला आश्वासन
अध्यक्ष रजनी मरावी ने कहा कि यदि परिषद का स्टाफ पूरा होगा, तभी शासन की योजनाएं समयबद्ध और प्रभावी तरीके से आम नागरिकों तक पहुंच पाएंगी। हमारा प्रयास बिछिया को मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और मूलभूत सुविधाएं देना है। इस मामले में नगरीय प्रशासन विभाग ने मांग पत्र को गंभीरता से लेते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने का ठोस आश्वासन दिया है।
