जनसुनवाई के आदेश के बाद भी पेड़ की अधूरी कटाई
विद्युत लाइन के नीचे बसे वार्ड वासियों पर मंडराया खतरा
- नगरपालिका ने बीच में छोड़ा पेड़ काटने का काम
- सिंहवाहिनी वार्ड के नागरिकों ने एसडीएम से लगाई गुहार
मंडला महावीर न्यूज 29. जिला मुख्यालय के सिंहवाहिनी वार्ड क्रमांक 09 में एक खतरनाक वृक्ष की अधूरी कटाई कर छोड़ दिया गया है। जिससे वार्डवासियों पर खतरा मंडरा रहा है। इस पेड़ की वजह से पूरे मोहल्ले में कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। बताया गया कि प्रशासनिक आदेशों के बावजूद काम को बीच में ही छोड़ देने के कारण नाराज वार्ड वासियों ने एक बार फिर एसडीएम को पुन: आवेदन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।
जानकारी अनुसार वार्ड निवासी अब्दुल मजीद एवं अन्य मोहल्ले वासियों ने पूर्व में आयोजित जनसुनवाई में जिला कलेक्टर के समक्ष इस खतरनाक पेड़ को हटाने की गुहार लगाई थी। जनसुनवाई में अधिकारियों द्वारा पूरे वृक्ष को काटने का स्पष्ट आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के परिपालन में नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची तो सही, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी पेड़ की बीच की शाखाएं, डालियां वैसे ही छोड़ दी गईं और काम अधूरा बंद कर दिया गया।
विद्युत लाइन का हवाला देकर पल्ला झाड़ रही नगरपालिका
नागरिकों का आरोप है कि नगरपालिका द्वारा छांटाई का कार्य शुरू तो किया गया, लेकिन बाद में पेड़ के ठीक नीचे से गुजर रही विद्युत लाइन का हवाला देकर काम को अचानक रोक दिया गया। इसके बाद नगरपालिका सीएमओ के निर्देश पर जब आवेदकों ने विद्युत विभाग से सर्वे कराया, तो बिजली विभाग ने भी माना कि यह पेड़ बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है. विद्युत विभाग ने यह आश्वासन भी दिया था कि जब भी पेड़ काटने का काम किया जाएगा, वे अस्थाई रूप से बिजली की सप्लाई बंद कर देंगे, इसके बावजूद काम को गति नहीं मिल सकी।
बदलते मौसम के बीच दुर्घटना का अंदेशा
आवेदक अब्दुल मजीद और सिंहवाहिनी वार्ड के रहवासियों का कहना है कि पेड़ की भारी-भरकम शाखाएं छोड़ दिए जाने के बाद से उनके परिवारों और पूरे मोहल्ले पर खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वर्तमान में मौसम में तेजी से हो रहे परिवर्तन, आंधी और बारिश के चलते इस कमजोर और खतरनाक पेड़ के गिरने की आशंका दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। वार्ड वासियों ने मंडला एसडीएम से मांग की है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर तत्काल पुन: सर्वे कराकर इस जानलेवा समस्या का स्थायी निराकरण कराया जाए, जिससे किसी भी अप्रिय जनहानि को समय रहते रोका जा सके।
