भोपाल में 30 जनवरी को संविदा कर्मचारियों का महाकुंभ
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे मुख्य अतिथि
- अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ जुटेंगे प्रदेशभर के संविदा कर्मी
- भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले होगा शक्ति प्रदर्शन
मंडला महावीर न्यूज 29. मध्यप्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारी और कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर आगामी 30 जनवरी को राजधानी भोपाल के न्यू दशहरा मैदान में एक विशाल महासम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। संविदा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे ।
इस महासम्मेलन में प्रदेशभर से हजारों संविदा अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। यह आयोजन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले किया जा रहा है। सम्मेलन की विशेष बात यह है कि इसमें मुख्यमंत्री के आगमन का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे संविदा कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।
संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के पदाधिकारियों प्रदेश संयोजक दिनेश तोमर, डी. के. उपाध्याय, महामंत्री सजल भार्गव, अभय वाजपेई, सुरेन्द्र रघुवंशी, तथा संस्थापक प्रांताध्यक्ष मोबाइल स्त्रोत सलाहकार संघ म.प्र. श्री के. के. शर्मा एवं श्री अरविंद यादव के संयुक्त आवाहन पर यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
संविदा संयुक्त मंच के जिलाध्यक्ष जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस महासम्मेलन में सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य विभाग, आजीविका मिशन, मनरेगा, महिला एवं बाल विकास, वाटरशेड और कृषि सहित शासन के सभी विभागों और योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारी हिस्सा लेंगे । भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध इस मंच का दावा है कि इस बार संविदा कर्मियों के हित में ऐतिहासिक और सकारात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं।
मंडला जिला अध्यक्ष ने की अपील
संविदा संयुक्त मंच मंडला के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार उपाध्याय ने जिले के सभी संविदा साथियों से अभी नहीं तो कभी नहीं की भावना के साथ अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचने की अपील की है । उन्होंने कहा कि सभी संविदा साथियों की जायज मांगें मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष पहले ही ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत की जा चुकी हैं ।
कलेक्टर से कार्यमुक्त करने का अनुरोध
मंच के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर मंडला को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सम्मेलन में भाग लेने वाले कर्मचारियों को 30 जनवरी को कार्य दिवस मानते हुए मुख्यालय छोडऩे की अनुमति प्रदान की जाए और आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
